विद्यार्थ्यांच्या समस्यांवर राज्यव्यापी आंदोलनाची हाक

कर्नाटक मध्ये विद्यार्थ्यांच्या समस्यांवर राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा

राज्यात २.८४ लाखांहून अधिक शासकीय पदे रिक्त; भरती न झाल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी

विद्यापीठांना अपुरा निधी; निकाल व गुणपत्रिका उशिरा मिळत असल्याची तक्रार

शिष्यवृत्ती वितरणात अडचणी; भरती सुरू करून वयोमर्यादा शिथिल करण्याची मागणी

कर्नाटक :राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या विविध समस्यांचे निराकरण करण्याच्या मागणीसाठी राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून विद्यार्थ्यांची परिस्थिती अत्यंत दयनीय बनली असून, सरकारकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याची तीव्र नाराजी व्यक्त करत आज बेळगाव मधील चन्नम्मा सर्कल येथे आंदोलन करण्यात आले यावेळी पोलीस आणि विद्यार्थीं मध्ये बाचाबाची झाल्याने पोलिसांनी 5 जणांचा अटक केली आहे.

विद्यार्थ्यांच्या मते, सरकारकडे कोणतीही ठोस आणि दूरदृष्टीची योजना नसून, समस्या उद्भवल्यानंतर केवळ तात्पुरती उपाययोजना केली जाते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक आणि व्यावसायिक भविष्य धोक्यात आले आहे.त्यामुळे राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्यात आले आहे.

रिक्त सरकारी पदांबाबत नाराजी
राज्यातील विविध शासकीय विभागांमध्ये सुमारे २,८४,८८१ पदे रिक्त असून, गेल्या काही वर्षांत त्यांची भरती करण्यात आलेली नाही. सरकारने भरतीचे आश्वासन दिले असतानाही प्रत्यक्षात कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने लाखो उमेदवारांची फसवणूक झाल्याची भावना व्यक्त होत आहे. अनेक विद्यार्थी वर्षानुवर्षे तयारी करत असून, त्यांचे वयही वाढत चालले आहे.

विशेषतः शिक्षण क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर रिक्त पदे असून, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण विभागात ७९,६९४ आणि उच्च शिक्षण विभागात १३,५९९ पदे रिक्त आहेत. यामुळे शिक्षण व्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

विद्यापीठांची दयनीय अवस्था
कर्नाटक राज्य उच्च शिक्षणासाठी ओळखले जात असताना, सध्या विद्यापीठांची अवस्था चिंताजनक बनली आहे. सरकारकडून आवश्यक अनुदान न मिळाल्याने विद्यापीठे केवळ विद्यार्थ्यांच्या शुल्कावर चालवली जात आहेत. परिणामी, विद्यार्थ्यांवर विविध शुल्कांचा बोजा वाढत आहे.

तसेच, कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांची भरती न झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांना वेळेवर निकाल, गुणपत्रिका आणि इतर शैक्षणिक सेवा मिळण्यात अडचणी येत आहेत. मागील सरकारने स्थापन केलेल्या काही विद्यापीठांनाही अस्तित्वाचा धोका निर्माण झाला आहे.

शिष्यवृत्तीबाबत समस्या
गरजू विद्यार्थ्यांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या शिष्यवृत्ती योजनांचा लाभ योग्य प्रकारे मिळत नसल्याची तक्रार आहे. अपुरी शिष्यवृत्ती आणि निधीअभावी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होत आहे. विद्यापीठे आणि अभ्यास केंद्रांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात वाढ करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

मुख्य मागण्या
• रिक्त शासकीय पदांची तात्काळ भरती करण्यात यावी
• भरती प्रक्रियेत वयोमर्यादेत शिथिलता द्यावी
• विद्यापीठांना पुरेसे अनुदान द्यावे
• विद्यार्थ्यांना वेळेवर निकाल व गुणपत्रिका उपलब्ध करून द्याव्यात
• शिष्यवृत्तीचे योग्य व नियमित वितरण करावे

या सर्व मागण्यांसाठी राज्यभरात आंदोलन उभारण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.