कर्नाटक राज्य सरकारी वसतिगृह आणि निवासी शाळा आउटसोर्स्ड कर्मचारी संघटनेच्या सदस्यांची जिल्हाधिकाऱ्यांडे मागणी

कर्नाटक राज्य सरकारी वसतिगृह आणि निवासी शाळा आउटसोर्स्ड कर्मचारी संघटनेच्या सदस्यांनी आज जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे विविध मागण्या केल्या यावेळी त्यांनी

मागासवर्गीय कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग, अल्पसंख्याक कल्याण विभाग, अनुसूचित वर्ग कल्याण विभाग आणि कर्नाटक निवासी शैक्षणिक संस्था संघटना अंतर्गत वसतिगृहे आणि निवासी शाळांमध्ये काम करणाऱ्या स्वयंपाकी, स्वयंपाकघर सहाय्यक, रक्षक, स्टॉप नर्स, अतिथी शिक्षक, संगणक ऑपरेटर, परिचारिका, एफडीसी, एसडीसी वसतिगृहे आणि निवासी निवासस्थानांमध्ये काम करणाऱ्या आउटसोर्स कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्याची मागणी केली

राज्य सरकार आणि कामगार विभागाने ११/०४/२०२० रोजी जारी केलेल्या सुधारित मसुदा अधिसूचनेनुसार किमान वेतन लागू करावे.
,जिल्हा कामगार सेवा सहकारी संस्था जिल्हा अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली शक्य तितक्या लवकर सुरू कराव्यात.
किमान वेतन दरमहा ३६ हजार असावे.
वसतिगृहातील सर्व आउटसोर्स कर्मचाऱ्यांना सेवा सुरक्षा देण्यात यावी आणि निवृत्तीपर्यंत कायमस्वरूपी करण्यात यावी.
तसेच थकबाकी असलेले वेतन त्वरित देण्यात यावे.
कामगार विभागाच्या कायद्यानुसार, साप्ताहिक रजा, ओळखपत्र, ईएसआय आणि पीएफ, भरलेली पावती, पगार स्लिप, सेवा प्रमाणपत्र, ऑर्डर लेटर द्यावे
अशी मागणी केली