आपल्या न्याय हक्कासाठी एकत्रीत लढा देऊ मादीक समाज

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या आधारे अनुसूचित जाती अंतर्गत आरक्षणाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याबाबत मादिग समाजाच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन पत्राद्वारे आंदोलन करण्यात आले

कर्नाटक राज्यातील अनुसूचित जाती समुदायातील सर्व नागरिकांना अनुसूचित जाती समुदायातील सर्वात मागासलेल्या आणि वंचित समुदायांना सामाजिक न्याय देण्यासाठी अंतर्गत आरक्षण लागू करण्याची मागणी आणि संघर्ष गेल्या ३५ वर्षांपासून सुरू आहे.

ही असमानता दूर करण्यासाठी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या ०१/०८/२०२४ च्या निकालात राज्य सरकारांना अनुसूचित जाती यादीतील सर्व १०१ समुदायांना लोकसंख्येनुसार अंतर्गत आरक्षण देण्याचे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत. परंतु कर्नाटक सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाच्या अंमलबजावणीत अनावश्यकपणे विलंब करत आहे, ज्यामुळे समुदायात प्रचंड असंतोष आणि चिंता निर्माण झाली आहे. या विलंबामुळे,
विद्यार्थी, नोकरी शोधणारे, कामगार, महिला आणि संपूर्ण समाज त्यांच्या न्याय्य हक्कांपासून वंचित आहे.
म्हणून, सरकारल मादीक समाजाने निवदेनाद्वारे मागणी करत आपली व्यथा मांडली आहेउद्या अधिवेशन होत आहे आणि या अधिवेशनात, सर्वोच्च न्यायालयाच्या १९ ऑगस्ट २०२५ रोजीच्या निकालाच्या आधारे, कोणताही विलंब न करता, अंतर्गत आरक्षण पूर्णपणे लागू केले जावे अशी मागणी करण्यात आली आहे
जर सरकारने या मुदतीत मागणी पूर्ण केली नाही, तर सरकारचे लक्ष वेधून देऊ घेऊ आणि कर्नाटकातील अनुसूचित जातीचे विद्यार्थी, कामगार, वकील आणि महिलांसह सर्वांनी एकत्र येऊन हक्कांसाठी राज्यभर संघर्ष तीव्र करू असा इशारा दिलाय .यावेळी उदय रेड्डी
श्रीकांत मदार मिलिंडा आयहोले परशुराम वंतमुरी बसवराज दोद्दामणी
पी. एल. व्हॉन्ट यमनप्पा रत्नाकर अस्तप्पा मदारा विष्णू एस. इंगळा अरविंद कोलाकर
फकीरप्पा हरिजन उपस्थित होते.