बनावट कागदपत्रांच्या आधारे ४ एकर ३६ गुंठे जमीन हडपल्याचा आरोप; न्यायासाठी नातवाची लोकायुक्तांकडे धाव

न्याय मिळत नसेल तर दयामरणाची परवानगी द्या, तक्रारदाराची मागणी

बेळगाव : बेळगाव तालुक्यातील बेनकनहळ्ळी गावातील सर्व्हे नंबर १०३ मधील तब्बल ४ एकर ३६ गुंठे शेतजमीन कथित बनावट कागदपत्रांच्या आधारे हडपण्याचा प्रयत्न झाल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. या प्रकरणात न्याय मिळत नसल्याचा आरोप करत जमिनीच्या मूळ मालकाच्या नातवाने थेट कर्नाटक लोकायुक्तांकडे तक्रार दाखल केली आहे. तसेच न्याय मिळत नसेल, तर दयामरणाची परवानगी द्यावी, अशी भावनिक मागणीही करण्यात आली आहे.

जमिनीचे मूळ मालक यल्लाप्पा कल्लाप्पा देसूरकर यांचे नातू महेश भरमा देसूरकर यांनी या प्रकरणाबाबत तक्रार दाखल केली आहे. अनेक वर्षांपासून महसूल विभाग व संबंधित अधिकाऱ्यांकडे न्यायासाठी पाठपुरावा करूनही दाद मिळत नसल्याचा त्यांचा आरोप आहे.

तक्रारीनुसार, संबंधित जमीन बळकावण्याच्या उद्देशाने १४ एप्रिल १९८८ रोजी कथित बनावट जीपीए तयार करण्यात आला. त्यानंतर विविध बनावट कागदपत्रे तयार करून खातेबदल तसेच जमीन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार दाखविण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

या प्रकरणात एकाच व्यक्तीच्या मृत्यूबाबत दोन वेगवेगळे मृत्यू उतारे असल्याचा धक्कादायक दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे. एका नोंदीमध्ये मृत्यूची तारीख १७ डिसेंबर १९९१ असल्याचे, तर दुसऱ्या नोंदीमध्ये १८ डिसेंबर २०२३ अशी तारीख असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

याशिवाय, १३ सप्टेंबर २०१९ रोजी ४० लाख रुपयांचा आणि २८ ऑक्टोबर २०२० रोजी २० लाख रुपयांचा जमीन खरेदी व्यवहार दाखविणारी दोन वेगवेगळी सेलडीड तयार करण्यात आल्याचाही आरोप आहे.

देसूरकर कुटुंबीयांचा दावा आहे की, १९२५ पासून ही जमीन त्यांच्या कुटुंबाच्या ताब्यात असून ते सातत्याने जमिनीची शेती करत आहेत. जमिनीशी संबंधित फॉर्म नंबर ७ आणि १० देखील भरले असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

दरम्यान, महसूल विभागातील काही अधिकाऱ्यांनी आवश्यक ती पडताळणी न करता खातेबदलाची प्रक्रिया केल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

या तक्रारीची दखल घेऊन कर्नाटक लोकायुक्त कोणती कारवाई करतात आणि कथित बनावट कागदपत्रांमागील सत्य काय आहे, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या प्रकरणाची चौकशी झाल्यास जमीन हडपण्याचा आरोप असलेल्या व्यक्तींसह संबंधित अधिकारीही चौकशीच्या कक्षेत येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.