अर्थ संकल्पीय अधिवेशनात आमच्या मागण्या पूर्ण करा -शेतकऱयांची मागणी

सरकारने 2024 मध्ये सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात राज्यातील शेतकऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्याकडे लक्ष वेधण्याची मागणी आज नेगीलयोगी शेतकरी रयत संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यां कडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली

यावेळी शेतकऱ्यांनी वेगवेगळ्या मागण्या केल्या .त्या पुढील प्रमाणे तेलंगणा राज्यात काँग्रेस पक्षाच्या राज्य सरकारने शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केले आहे.तसेच राज्यानेही कर्जमाफी करावी. तेलंगणा राज्यातील प्रत्येकाला राज्य सरकारने भरलेल्या विमा प्रीमियमसह 5 लाख जीवन विमा पॉलिसी देण्यात आली आहे. आकस्मिक अपघाती मृत्यू आणि आत्महत्येतील कुटुंबीयांना 5 लाख रुपयांची भरपाई दिली जात आहे. कर्नाटक राज्यातही अशीच अंमलबजावणी व्हायला हवी.

पंजाब आणि हरियाणातील शेतकऱ्यांच्या सर्व कृषी उत्पादनांसाठी किमान आधारभूत किंमत योजना. तेलंगणा. तामिळनाडूच्या उदाहरणावर, राज्यातील सर्व केंद्रांमध्ये एमएसपी खरेदी केंद्र उघडण्यात यावे आणि शेतकऱ्यांचा माल पाठवताना शेतकऱ्यांकडून खरेदीची मर्यादा रद्द करून वरील राज्यांप्रमाणेच त्याची अंमलबजावणी करण्यात यावी.

शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या सर्व पौष्टिक तृणधान्याला उत्पादन खर्चासाठी आधारभूत किंमत ठरवून सरकारने ती सक्तीने विकत घ्यावीत.शेतकऱ्यांनी उत्पादक संस्थांमार्फत शासन संलग्न संस्थांमार्फत खरेदी करावी, अशी व्यवस्था राबवावी. रुग्णालये, विद्यार्थी वसतिगृहे आणि तुरुंग. पूर्ततेची व्यवस्था करावी. शेतकऱ्यांच्या सर्व पिकांसाठी पीक विमा लागू करण्यात यावा.पीक विम्याच्या काही धोरणांमध्ये बदल करण्यात यावा. कृषी कर्ज धोरणात बदल करावा सर्व राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये बिनव्याजी कर्ज ती देण्यात यावी.फक्त पाहणी पत्रावर आधारित सर्व शेतकऱ्यांना किमान 5 लाख निराधार बिनव्याजी कर्ज देण्याची योजना सर्व अ राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये लागू करण्यात यावी.

साखर कारखाने आणि तोडणी मजुरांचा प्रश्न टाळण्यासाठी एन.आर. उदा. प्रकल्पातील ऊस तोडणी व पेरणीसाठी वापरण्यासाठी योजना राबवावी. *साखर कारखान्यांनी साखर उतारा दाखवण्याचे प्रमाण बदलले पाहिजे. उत्पादनात होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी शास्त्रीय निकष लागू केले पाहिजेत. * ऊसाला पॉवर शॉर्ट सर्किटने आग लागल्यास, कारखान्यांनी जळालेल्या उसाचे कोणतेही निकष न लावता 25% उसाचे पैसे कापणे बंद करावे आणि एफआरपीचे पैसे शेतकऱ्यांना पूर्ण द्यावेत. * केंद्र सरकारला कृषी कीटकनाशके, खते, ठिबक सिंचन उपकरणे आणि ट्रॅक्टरचे सुटे भाग यांच्यावरील जीएसटी कर रद्द करण्याचा आग्रह धरण्यात यावा अशा वेगवेगळ्या मागण्या करण्यात आल्या आहेत